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 Computerized India is a drive sent off by the Public authority of India to change the country into a carefully enabled society and information economy. The program was presented by State leader Narendra Modi on July 1, 2015, fully intent on utilizing innovation to further develop administration, engage residents, and improve the general development and advancement of India.

The vision of Computerized India is to guarantee that taxpayer driven organizations are made accessible to residents electronically, work on advanced foundation, give fast web network to country regions, advance computerized education, and empower consistent advanced associations between the public authority and residents. The drive plans to connect the advanced split among metropolitan and country regions, as well as advance the computerized consideration of minimized segments of society.

The critical parts of the Advanced India drive include:

Broadband Parkways: The public authority plans to upgrade broadband availability by making a strong fiber optic organization the nation over, remembering for provincial and far off regions.

Widespread Admittance to Versatile Availability: The emphasis is on stretching out portable organization inclusion to every uncovered region, particularly in remote and rustic locales.

Public Web Access Program: The drive expects to give reasonable web admittance to residents through the foundation of advanced framework in provincial regions, including Normal Help Communities (CSCs).

E-Administration and Administration Conveyance: The public authority means to give taxpayer driven organizations to residents electronically, making them available through internet based gateways and portable applications. This incorporates administrations like computerized installments, online declarations, electronic conveyance of records, and so on.

Advanced Education: The drive means to advance computerized proficiency among residents, especially in country regions, by giving preparation and limit building programs.

Gadgets Assembling: The objective is to advance the assembling of hardware and IT equipment inside India, in this manner setting out work open doors and diminishing reliance on imports.

Data for All: The drive underscores the accessibility of government data in a computerized design, making it effectively open to residents.

Network protection: The public authority perceives the significance of network protection and means to fortify the network safety environment in the country through strategy measures, limit building, and innovation overhauls.

Computerized India has seen critical improvement since its commencement, with different ventures and projects being carried out across various areas. The drive means to use innovation to engage residents, advance straightforwardness, proficiency, and comprehensiveness in administration, and add to the generally speaking financial improvement of India.

डिजिटल इंडिया देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शासन में सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाने और भारत के समग्र विकास को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लक्ष्य के साथ पेश किया गया था।

डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएं, डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करें, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करें, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें और सरकार और नागरिकों के बीच निर्बाध डिजिटल इंटरैक्शन सक्षम करें। इस पहल का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटना है, साथ ही समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है।

डिजिटल इंडिया पहल के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

ब्रॉडबैंड राजमार्ग: सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में एक मजबूत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बनाकर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच: सभी अछूते क्षेत्रों, विशेषकर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम: इस पहल का उद्देश्य सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) सहित ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से नागरिकों को किफायती इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है।

ई-गवर्नेंस और सेवा वितरण: सरकार का लक्ष्य नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है, जिससे उन्हें ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके। इसमें डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन प्रमाणपत्र, दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं।

डिजिटल साक्षरता: इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करके नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: लक्ष्य भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आयात पर निर्भरता कम होगी।

सभी के लिए सूचना: यह पहल डिजिटल प्रारूप में सरकारी जानकारी की उपलब्धता पर जोर देती है, जिससे यह नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है।

साइबर सुरक्षा: सरकार साइबर सुरक्षा के महत्व को पहचानती है और इसका उद्देश्य नीतिगत उपायों, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से देश में साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

डिजिटल इंडिया ने अपनी स्थापना के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति देखी है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, शासन में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देना और भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना है।